राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों में बंटेगा फोर्टिफाइड चावल

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रांची। राज्य सरकार ने फोर्टिफाइड राइस स्कीम को लागू कर दिया है। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। इसके तहत राज्य के सभी 24 जिलों में फोर्टिफाइड राइस वितरण कराया जायेगा। वर्तमान में राज्य में पॉयलट बेसिस पर पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकुलिया एवं धालभूमगढ़ प्रखंड में फोर्टिफाइड राइस वितरित किया गया। दूसरे चरण में धनबाद छोड़ कर पूरे राज्य में इसे लागू किया गया। यह समीक्षा की गयी कि आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में इसे वितरित किया जा रहा है और इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। रैपिड सर्वे भी कुछ जिलों में कराया गया। राज्य में फोर्टिफाइड राइस योजना को लागू करने के लिए निदेशक खाद्य को जिम्मेवारी दी गयी है। जिला स्तर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी इसका क्रियान्वयन करायेंगे। भारत सरकार ने जून 2024 तक इसके लिए राशि की भी व्यवस्था की है।
फोर्टिफाइड चावल खाद्य नियामक एफएसएसएआइ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाया जाता है। इसमें चावल को तीन सूक्ष्म पोषक तत्वों-आयरन, फोलिक एसिड ओर विटामिन बी 12 के साथ मिश्रित करने की सलाह दी गयी है। कुपोषण से लड़ाई में यह सबसे कारगर साबित भी हो रहा है। केंद्र सरकार ने इसे 2024 तक मिड डे मिल सहित सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल बांटने की मंजूरी दी।
क्यों जरूरी हैः दरअसल राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित जनवितरा प्रणाली के अंतर्गत लाभुकों को अनुदानित दर पर चावल एवं गेंहू उपलब्ध कराया जाता है। लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम से राज्य को अनुदानित मूल्य पर प्राप्त होता है। चावल की मिलिंग एवं पॉलिश की प्रक्रिया के दौरान कई पोषक तत्व जिसमें विटामिन एवं मिनरल्स का क्षय हो जाता है। इसमें आम जनता के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आम लोगों के जीवन में खाद्यान्न् के साथ-साथ पोषक तत्वों की भी आवश्यकता को पूर्ण करने तथा कुपोषण से मुक्ति का प्रयास के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार ने जनवितरण प्रणाली के तहत पॉयलट बेसिस पर फोर्टिफाइड राइस वितरण करने का निर्णय लिया।