वित्त मंत्री ने विधानसभा में पेश किया दो लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट

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भुवनेश्वर| ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने शनिवार को राज्य विधानसभा में वर्ष 2022-23 के लिए दो लाख करोड़ रुपये का पूर्ण वार्षिक बजट पेश किया। बजट में 74,271 करोड़ रुपये का प्रशासनिक खर्च शामिल है। प्रशासनिक व्यय में से 29,248 करोड़ रुपये का भुगतान सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष में वेतन के रूप में किया जाएगा।  जबकि 1,63,967 करोड़ राजस्व स्रोतों से प्राप्त किए जाएंगे, शेष 36,033 करोड़ ऋण और अन्य मोर्चों से प्राप्त किए जाएंगे।

दोपहर में बजट पेश करते हुए पुजारी ने दावा किया कि राज्य कृषि और किसान विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 2.60 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा है। पुजारी ने कहा कि महिलाएं अब राज्य में निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बन गई हैं।

सरकार ने 2022-23 में सभी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। चालू वर्ष में 12,500 गहरे बोरवेल खोदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि तालाब खोदने, मछली पकड़ने और मछली बेचने को साल में प्रोत्साहन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

सरकार ने वर्ष में किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए “कालिया” योजना के तहत 1,874 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्ष में पशु चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि मुख्य पूर्ण बजट में 21,116 करोड़ रुपये का विशेष कृषि बजट शामिल है। वन विभाग के लिए बजट में 2,217 रुपये का लेआउट आवंटित किया गया है। मंत्री ने कहा कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास मद में 441 करोड़ रुपये और योजना एवं अभिसरण विभाग के लिए 3,035 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए 3,643 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मंत्री ने कहा कि खेल क्षेत्र में विकास के लिए 911 करोड़ रुपये और आपदा प्रबंधन के लिए 3,210 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। सरकार ने पश्चिम ओडिशा विकास परिषद द्वारा उपयोग के लिए 180 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

पुजारी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा प्रस्तावों के लिए 1,023 करोड़ रुपये और बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के लिए 2,664 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फोर लेन रोड और ढांचागत विकास के लिए 14,454 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी गई है, जबकि पर्यटन विकास के लिए 590 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मंत्री ने दावा किया कि नवीन पटनायक सरकार के दौरान पिछले 22 वर्षों में बजट का आकार 17 गुना बढ़ाया गया है।