गरीब के पेट में वार कर रही केंद्र सरकार- वरिष्ठ नेता

- Advertisement -

पिथौरा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता अंकित बागबाहरा ने केंद्र सरकार पर गरीबो एवम मध्यम वर्ग के पेट पर वार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लायी गयी जी एस टी 2.0 ऐसे समय लायी गयी जब एक तरफ पूरे देश में बेरोजगारी दर 8 प्रतिशत को छूने वाली है ,रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आजादी के बाद के सबसे कम स्तर 80 रुपये तक पहुंच गया है।ऐसे समय में जीएसटी 2.0 लाना दुर्भाग्य जनक है।
अंकित ने बताया कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार देख रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है और आम आदमी खास कर मध्यमवर्गीय परिवार भारी हताश है क्योंकि उनकी आय सीमित है और मॅहगाई चार गुना बढ़ चुकी है ।
इसके बाद भी केंद्र ने हाल ही में पूरे देश में जी एस टी 2.0 ला कर नए आश्चर्यजनक कीर्तिमान स्थापित किये है । जो बड़े जुए घर होते है जैसे कैसिनों और घुड़ सवारी जैसी अत्यंत विलासिता वाली चीजों पर टैक्स लगे कि ना लगे उसके लिए केंद्रीय मंत्रियों की परीक्षण हेतु कमेटी बनाई गई है, जबकि गरीबों से लेकर मध्यम वर्ग के खाने की महत्वपूर्ण चीज आटे में तत्काल जी एस टी लगा दी गयी,छास ,लस्सी, दही जैसी चीज में जी एस टी लगा दी गयी । पिछले 8 सालों की केंद्र सरकार ने पूरे देश को आगे बढ़ाने की जगह बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को असहाय बना दिया है । 8 रुपये में मिलने वाली ट्रैन की न्यूनतम टिकट का किराया अब न्यूनतम 30 रुपये होगा । लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही है और विमानन में टैक्स बढ़ा देने से जो हवाईयात्रा में पहले किराया 5 हजार होता था वो 50 प्रतिशत की भारी वृद्धि के साथ न्यूनतम 7500 रुपये हो गया है।
जरूरत थी कि जी एस टी में आम आदमी को राहत दे,व्यापार को नया जीवन दे पर केंद्र की मोदी सरकार ने अनाज,पनीर,लस्सी,आटा, छास, मुर्रा,मछली जैसी दैनिक उपयोग की वस्तु में 5 प्रतिशत जी एस टी लगा दी जबकि पहले ये जी एस टी से मुक्त थी ।सस्ते होटल जहां 1000 रुपये तक के कमरे मिलते है वहां पर भी अब 12 प्रतिशत जी एस टी लगा दी गयी है,लिखने में छापने में जो स्याही लगती है पेंसिल है शार्पनर है उसपर जी एस टी 12 से बढ़ा कर 18 प्रतिशत कर दी गयी है मतलब रोजमर्रा की सारी चीजें अब बेतहाशा महंगी हो जाएंगी । रसोई गैस का सिलेंडर बढ़ाते बढ़ाते आज 1150 के आस पास पहुंच गया है खाने के तेल की कीमतों में 100 प्रतिशत की वृद्धि की गई है ।
आज भाजपा शाशित प्रदेशों में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में 30.7%,असम में 17.2%,जम्मू में 17%,और बिहार में 14% की बेरोजगारी दर है । पिछले महीने ही आंकड़ों के मुताबिक कृषि क्षेत्र से 1.3 करोड़ लोगों को बेरोजगार होना पड़ चुका है । भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चेताया है कि देश के आधे राज्य आर्थिक संकट से घिरे है जिसमें उनके राजस्व का 20 प्रतिशत हिस्सा उनके कर्ज पर ब्याज चुकाने में ही जाता है उनके प्रति भी केंद्र को जी एस टी की क्षति पूर्ति राशि पर आगे बढ़ाने हेतु या राज्य और केंद्र के करों के बंटवारे की दरों को संशोधित करने की आवश्यकता है नही तो वो दिन दूर नही जब देश को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा । अंकित ने अंत में कहा कि बड़े दुःख की बात है कि केंद्र अपने राज्यों को संबल प्रदान करने की जगह खुद पर पूरी तरह आश्रित करके खत्म कर देना चाहती है ।