प्रधानमंत्री जन-धन योजना के सात साल पूरे, पीएम मोदी ने जाहिर की खुशी

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत बैंक खाताधारकों की संख्या बढ़कर 43 करोड़ के पार है। इसके साथ ही इन खातों में जमा राशि बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।

वित्त मंत्रालय ने शनिवार इसकी जानकारी देकर बताया कि मोदी सरकार की प्रमुख वित्तीय समावेशन योजना के क्रियान्वयन के सात साल पूरे हो गए हैं।

पीएमजेडीवाई की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को की थी। साथ ही इस वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 28 अगस्त को शुरू किया गया था।

यह राष्ट्रीय मिशन वित्तीय सेवाओं यानी बैंकिंग, धन भेजने की सुविधा, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी सुविधाओं तक लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में जन-धन खाताधारकों की कुल संख्या 18 अगस्त, 2021 तक 43.04 करोड़ हो गई है।

इसमें से 55.47 प्रतिशत या 23.87 करोड़ खाताधारक महिलाएं और 66.69 प्रतिशत यानी 28.70 करोड़ खाताधारक पुरुष हैं।
मंत्रालय के अनुसार योजना के पहले वर्ष में 17.90 करोड़ जन-धन खाते खुले थे।

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मंत्रालय ने बताया कि कुल 43.04 करोड़ खातों में से 36.86 करोड़ यानी 85.6 प्रतिशत खाते सक्रिय हैं,इसमें प्रति खाता औसत जमा राशि 3,398 रुपये है।

मंत्रालय ने कहा कि औसत जमा में वृद्धि खातों के बढ़ते उपयोग और खाताधारकों में बचत की आदत का एक और संकेत है। जन-धन खाताधारकों को जारी रूपे कार्ड की संख्या 31.23 करोड़ पर पहुंच गई है।

28 अगस्त, 2018 से रूपे कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के सात साल पूरे होने के अवसर पर कहा कि इस पहल ने ना सिर्फ भारत के विकास की गति को हमेशा के लिए बदल दिया है बल्कि इसने अनगिनत भारतीयों का वित्तीय समावेशन, सम्मान का जीवन और सशक्तीकरण सुनिश्चित किया है।

केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों तक बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2014 में शुरू की गई पीएमजेडीवाई ने 28 अगस्त 2021 को सात वर्ष पूरे किये हैं।

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘आज पीएम जन-धन योजना के सात साल हो रहे हैं। एक ऐसी पहल जिसने भारत के विकास की गति को हमेशा के लिए बदल दिया।

इस योजना ने वित्तीय समावेशन और सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने के साथ ही अनगिनत भारतीयों का सशक्तीकरण सुनिश्चित किया है। जन-धन योजना ने पारदर्शिता को मजबूत करने में भी मदद की है।’’