ओडिशा पंचायत चुनाव: इस विरोध के आगे झुका राज्य चुनाव आयोग

भुवनेश्वर| ओडिशा पंचायत चुनाव:  ओडिशा चुनाव आयोग को ग्रामीणों के विरोध के इस तरीके ने एक तरह से झुका दिया| राज्य चुनाव आयोग को नामांकन के लिए दूसरा तारीख जारी करना पड़ा | दरअसल देवगढ़ जिले के लोगों ने क्षेत्र में मोबाइल टावर की मांग की थी जिसे पर प्रशासन ने ध्यान नही दिया | नाराज 5 पंचायतों ने पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल न करने का फैसला किया था|

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक  देवगढ़ जिले के तिलीबनी ब्लाक के पांच पंचायतों परपोसी, झारगोगुआ, झारमुंडा, गंडम, दिमिरीकुड़ा में सरपंच, समिति सदस्य या वार्ड सदस्य पदों के लिए एक भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया | 21 जनवरी नामांकन दाखिल की अंतिम तिथि थी |

बताया जाता है कि इस पंचायत के लोगों ने मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण मोबाइल टावर लगाने की मांग की थी। लोगों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी |

राज्य में 16 फरवरी से पंचायत चुनाव की घोषणा के पहले भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया| लिहाजा लोगों ने बहिष्कार का यह तरीका अपनाया |

बताया जाता है कि इन पंचायतों के  लोगों ने फरमान जरी किया कि वे नामांकन पत्र दाखिल करने वाले किसी भी व्यक्ति का विरोध करेंगे और इसका उल्लंघन करने वालों को पंचायत विरोधी घोषित करने की  धमकी भी थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक परपोसी पंचायत के सरपंच पद के लिए एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया था  उसने  भी 24 घंटे के भीतर नामांकन वापस ले लिए कि कहीं उसे पंचायत विरोधी घोषित कर न दिया जाए।

इधर कल मंगलवार को  ओडिशा राज्य चुनाव आयोग  ने आगामी पंचायत चुनावों के संबंध में एक अधिसूचना जारी कर उम्मीदवारों को वार्ड, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सीटों से नामांकन दाखिल करने का दूसरा मौका दिया है जहां नामांकन दाखिल नहीं किया गया या सभी नामांकन खारिज कर दिए गए।

राज्य मुख्य चुनाव आयोग आदित्य प्रसाद पाढ़ी के मुताबिक  नए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आधिकारिक अधिसूचना 27 जनवरी को घोषित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 1 फरवरी को कागजात की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 2-4 फरवरी से अपने कागजात वापस ले सकते हैं और बाद में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा अंतिम दिन की जाएगी|

रिपोर्टों के अनुसार, राज्य में 4 हजार से अधिक क्षेत्रों में वार्ड सदस्यों, सरपंचों और समिति सदस्यों के लिए उम्मीदवार नहीं हैं।

उधर अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक  ग्रामीणों के इस विरोध के बाद मोबाईल नेटवर्क देने की कवायद शुरू हो गई है |