न्यायाधीशों को मिल रही धमकियां, सीबीआई मौन

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नई दिल्ली। देश में न्याय रखवाले न्यायाधीशों को मिलने वाली धमकियों पर सर्वोच्च अदालत चिंतित है। कोर्ट ने सीबीआई और आईबी जैसी एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाई है।

कोर्ट ने कहा, ‘गैंगस्टर और हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसों में जजों को धमकियां मिलती हैं और वॉट्सऐप पर अपशब्द भेजे जाते हैं। लेकिन सीबीआई और आईबी जजों की बिल्कुल मदद नहीं करती हैं।

‘ धनबाद में एक जज की मौत के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह कमेंट किया। साथ में सीबीआई को मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा, ‘जजों को धमकी मिलने के एक-दो मामलों में हमने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। एजेंसी ने एक साल से अधिक समय में कुछ नहीं किया।

वक्त के साथ हमें सीबीआई के रवैये में बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन यह कहते हुए दुख हो रहा है कि कोई बदलाव नहीं आया।’ इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारे पास जजों पर अटैक होने के मामलों की लिस्ट है। समय आ गया है कि कड़े कदम उठाए जाएं।

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सीजेआई ने यह भी कहा, ‘एक नया चलन शुरू हो गया है। हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसों में मन मुताबिक आदेश न आने पर अदालतों और जजों को बदनाम करना शुरू कर दिया जाता है।

देश भर में ये ट्रेंड है।’ धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘देखिए… किस तरह से एक युवा जज की मौत हुई है। ये राज्य की विफलता है।

‘ सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक याचिकाकर्ता की ओर से ढेर सारे दस्तावेज पेश किए गए। इस पर कोर्ट ने कहा, ‘क्या इतनी मोटी फाइलें हमें डराने के लिए पेश की जा रही हैं? इन दस्तावेजों को लाने के लिए हमें लॉरी लगानी पड़ी।

‘ ट्राई के नए टैरिफ के फैसले को बहाल रखने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने याचिका दी थी। इस पर सीजेआई एनवी रमना की बेंच ने कहा, ‘आपने दस्तावेज के 51 वॉल्यूम जमा किए हैं।

इन्हें लाने के लिए हमें लॉरी लगानी पड़ी। इतने सारे दस्तावेज देने की कोई जरूरत और औचित्य नहीं है।’