नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ‘भीम-यूपीआई की कम मूल्य वाली व्यक्ति से व्यापारी (P2M) लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना’ को मंजूरी दी. इस योजना के तहत, 2000 रुपये से कम के भीम-यूपीआई लेनदेन पर प्रोत्साहन दिए जाएंगे. यह योजना लगभग 1500 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय से लागू की जाएगी.
इस योजना के तहत, 2000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन पर प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे छोटे व्यापारियों को विशेष रूप से लाभ होगा. सरकार का उद्देश्य डिजिटल भुगतानों के प्रसार को बढ़ाना है, साथ ही व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ को कम करना है. अधिग्रहण बैंकों को हर तिमाही में स्वीकृत दावा राशि का 80% स्वचालित रूप से मिलेगा, बिना किसी विशेष शर्त या अतिरिक्त आवश्यकता के.
मुख्य विशेषताएं
- व्यापारियों को प्रोत्साहन: प्रत्येक 2000 रुपये तक के यूपीआई (P2M) लेनदेन पर15% का प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे अधिक डिजिटल भुगतान प्रोत्साहित होंगे.
- शून्य व्यापारी छूट दर (MDR): किसी भी श्रेणी के लेनदेन पर शून्य MDR, जिससे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान लागत मुक्त होंगे.
योजना के उद्देश्य
सरकार डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना के साथ आगे बढ़ रही है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 में 20,000 करोड़ रुपये के लेनदेन को बढ़ावा देना है. यह कदम भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें डिजिटल भुगतानों को अधिक सुलभ और व्यापक रूप से उपयोग में लाना शामिल है. यह पहले के प्रयासों पर आधारित है, जैसे कि जनवरी 2020 से रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई भुगतानों पर व्यापारी शुल्क (MDR) को समाप्त करना, जिससे नगद रहित लेनदेन सभी के लिए आसान और सस्ता हो गया है.
उद्देश्य और लाभ
- छोटे व्यवसायों को बढ़ावा: योजना छोटे व्यापारियों पर वित्तीय बोझ को कम करने और नगद रहित लेनदेन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है.
- यूपीआई की वृद्धि को प्रोत्साहित करना: प्रोत्साहनों के साथ, अधिक व्यवसाय डिजिटल भुगतानों की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए सुविधा बढ़ेगी.
- यह पहल छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में यूपीआई को अपनाने का विस्तार करने पर केंद्रित है, जिससे अधिक लोगों के लिए नगद रहित लेनदेन सुलभ होंगे.
- यह पहल सरकार के कम-नकदी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को समर्थन देती है, जिससे पारदर्शिता और बेहतर वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है.
पिछले तीन वर्षों में, भारत सरकार ने डिजिटल भुगतानों के लिए अपना समर्थन लगातार बढ़ाया है, जिसमें प्रोत्साहन भुगतान वित्त वर्ष 2021-22 में 1,389 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 3,631 करोड़ रुपये हो गए हैं. ये फंड अधिग्रहण बैंकों को दिए जाते हैं, जो उन्हें जारीकर्ता बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और ऐप डेवलपर्स जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को वितरित करते हैं.
मंत्रिमंडल की नवीनतम मंजूरी के साथ, सरकार डिजिटल लेनदेन को अधिक चिकना और सुलभ बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोगुना कर रही है, जो भारत के बढ़ते फिनटेक इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
