प्रधानमंत्री आवास पर नौटंकी कर रही भाजपा : अंकित  

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पिथौरा| छ ग पर्यटन मंडल के सदस्य अंकित बागबाहरा ने कहा है कि विगत चार साल से बेरोजगार हो चुकी भाजपा द्वारा गाँव गाँव जा कर जन भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और गरीबों के आवास के नाम पर पूरी नौटंकी की जा रही है.
उक्त सम्बन्ध में अंकित ने बताया कि जिस आवास का सर्वे 2011 में हुआ पंचायत प्रस्ताव 2013 में स्वीकृत हो चुका है और 2016 से चिन्हांकित लिस्ट पर मकान आबंटन शुरू हो चुका है. उसी लिस्ट के विपरीत भाजपाई जन भावना से खिलवाड़ करते हुए गाँव गाँव जा कर सभी निवासियों से आवेदन ले रहे है जबकि भाजपाइयों को भी मालूम है कि उनका नाम पात्रता सूची में नही है औऱ ये मामला आज नही तो कल गंभीर रूप ले सकता है.

अंकित ने कहा कि भाजपा द्वारा आवास को ले कर चलाई जा रही नौटंकी का पता इसी से चलता है कि बागबाहरा पिथौरा जनपद में अभी तक इनके द्वारा विगत दो माह से ग्रामवासियों से प्राप्त हो रहे आवेदन नही सौपे गए है. और ना ही छत्तीसगढ़ से चुन कर दिल्ली गए भाजपा के 9 सांसदों द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा आवास में छत्तीसगढ़ राज्य को की गई कटौती पर छत्तीसगढ़ के हित की कोई बात ही की .

अंकित ने कहा कि पिछले साल भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को आबंटित 7 लाख 84 हजार का आबंटन रद्द किया और इस वर्ष मात्र 80 हजार मकान स्वीकृति का आदेश जारी किया है जबकि छत्तीसगढ़ में लगभग 9 लाख मकान बनाना शेष है.

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केंद्र की मोदी सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक पूरे देश मे आवास बन चुका होगा जबकि सच्चाई है कि 7 साल से उत्तरप्रदेश में सत्ता में काबिज बीजेपी की राज्य सरकार ने स्वीकृत आवास में से 8 लाख 65 हजार मकान नही बनाये है. मध्यप्रदेश में 17 साल से काबिज बीजेपी 5 लाख 25 हजार मकान नही बना पाई है. 27 साल से गुजरात मे काबिज भाजपा स्वीकृत मकानों की तुलना में 1 लाख 72 हजार मकान नही बना पाई है. और तो और असम राज्य में 7 साल से काबिज भाजपा स्वीकृत मकानों की तुलना में 10 लाख मकान नही बना पाई है जबकि खुद उनकी केंद्रीय रूरल डेवलपमेंट की सरकारी वेब साइट में छत्तीसगढ़ को आज दिनांक तक आबंटित आवास हेतु 80 प्रतिशत हाउस होल्ड कम्पलीट बताया गया है.

अंकित ने भाजपा नेताओ से कहा कि अगर वो गरीबों का सच में भला चाहती है तो बजाय आवास नौटंकी करने के छत्तीसगढ़ से चुने गए भाजपा के 9 सांसदों के घरों का घेराव कर छत्तीसगढ़ के गरीबों के हक अधिकार के आवास का आबंटन 80 हजार से बढ़वा 8 लाख करवाएँ और केंद्र द्वारा देय 60 प्रतिशत का पैसा पहले लगवा दें .ताकि गरीब का आवास तो बने. बाकी किसान गरीब महिला की चिंता करते हुए भूपेश सरकार अपने हिस्से के 40 प्रतिशत पैसे जरूर लगा देगी.

भाजपा शासित राज्य भी आवास नही बना पाए

श्री अंकित द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार विगत 7 सा ल से उत्तरप्रदेश में सत्ता में काबिज बीजेपी की राज्य सरकार ने स्वीकृत आवास में से 8 लाख 65 हजार मकान नही बनाये है, मध्यप्रदेश में 17 साल से काबिज बीजेपी 5 लाख 25 हजार मकान नही बना पाई है, 27 साल से गुजरात मे काबिज भाजपा स्वीकृत मकानों की तुलना में 1 लाख 72 हजार मकान नही बना पाई है ।और तो और असम राज्य में 7 साल से काबिज भाजपा स्वीकृत मकानों की तुलना में 10 लाख मकान नही बना पाई है जबकि खुद उनकी केंद्रीय रूरल डेवलपमेंट की सरकारी वेब साइट में छत्तीसगढ़ को आज दिनांक तक आबंटित आवास हेतु 80 प्रतिशत हाउस होल्ड कम्पलीट बताया गया है.