नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 43 देशों पर नए यात्रा प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं, जिनमें रूस और पाकिस्तान भी शामिल हैं. इस प्रतिबंध के तहत इन देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है या विभिन्न प्रकार की सीमाएं लगाई जा सकती हैं. इन देशों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है: रेड लिस्ट, ऑरेंज लिस्ट और येलो लिस्ट.
ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है. हालांकि, द न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) और रॉयटर्स जैसे प्रकाशनों ने अधिकारियों के हवाले से इस खबर की पुष्टि की है. रिपोर्ट्स के अनुसार, रेड लिस्ट में शामिल देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा.
ऑरेंज लिस्ट में शामिल देशों के नागरिकों पर चुनिंदा प्रतिबंध लागू होंगे, खासकर गैर-व्यावसायिक यात्रियों पर. इसके अलावा, येलो लिस्ट में शामिल देशों को “सुरक्षा संबंधी कमियों” को दूर करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है. यदि ये देश ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें सख्त प्रतिबंध वाली लिस्ट (रेड या ऑरेंज) में डाला जा सकता है.
इस प्रस्तावित योजना के केंद्र में 11 देशों की रेड लिस्ट है. NYT ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस लिस्ट में अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन शामिल हैं.
इनमें से अधिकांश देश मुस्लिम बहुल हैं. यह कदम ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान सात मुस्लिम बहुल देशों पर लगाए गए प्रतिबंधों का विस्तार माना जा रहा है.
ऑरेंज लिस्ट
इस लिस्ट में बेलारूस, इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार, पाकिस्तान, रूस, सिएरा लियोन, दक्षिण सूडान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं. इन 10 देशों के नागरिकों को सख्त स्क्रीनिंग प्रक्रिया और अनिवार्य व्यक्तिगत वीजा इंटरव्यू से गुजरना होगा.
इन देशों के अमीर व्यावसायिक यात्रियों को अभी भी प्रवेश की अनुमति मिल सकती है, लेकिन आप्रवासी और पर्यटक वीजा धारकों को कड़ी जांच से गुजरना होगा. दिलचस्प बात यह है कि रूस भी इस लिस्ट में शामिल है, हालांकि हाल ही में ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच करीबी रिश्तों की खबरें सामने आई हैं.
येलो लिस्ट
येलो लिस्ट में 22 देश शामिल हैं: अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, बुर्किना फासो, कैमरून, केप वर्डे, चाड, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डोमिनिका, इक्वेटोरियल गिनी, गाम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, माली, मॉरिटानिया, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, साओ टोमे और प्रिंसिपे, वानुअतु और जिम्बाब्वे.
ट्रंप प्रशासन ने चिंता जताई है कि ये देश यात्रियों के बारे में अमेरिका के साथ पर्याप्त जानकारी साझा करने में विफल रहते हैं या पासपोर्ट जारी करते समय सुरक्षा संबंधी ढीले तौर-तरीके अपनाते हैं. इससे इन प्रतिबंधित देशों के लोग खामियों का फायदा उठा सकते हैं.
रॉयटर्स और NYT ने बताया है कि लिस्ट के अंतिम संस्करण पर अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि विदेश विभाग, गृह सुरक्षा विभाग और अन्य खुफिया एजेंसियों के अधिकारी सिफारिशों की समीक्षा कर रहे हैं.