भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा में शुक्रवार को विपक्षी विधायकों ने खराब बुनियादी ढांचे और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। विपक्षी भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि स्कूलों का परिवर्तन सिर्फ दिखावा है। स्थगन प्रस्ताव में विपक्षी मुख्य सचेतक मोहन चरण मांझी ने कहा कि के स्कूलों में विभिन्न पदों पर 61,836 रिक्तियां हैं। कम से करीब 29 फीसदी स्कूलों में बिजली नहीं है और 6 प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट सेवाएं नहीं हैं। इसके अलावा, राज्य के 298 स्कूलों में 5874 कक्षाएं जर्जर स्थिति में हैं।
भाजपा नेता ने आगे कहा कि 5टी के तहत तब्दील किए गए स्कूलों में आठवीं, नौवीं और दसवीं कक्षाओं के लिए कोई शिक्षक नहीं है। मांझी ने आरोप लगाया कि ठेकेदारों ने स्कूलों में घटिया काम किया है और बाबुओं को कमीशन देकर पैसे की हेराफेरी की है। कांग्रेस ने भी शिक्षकों की कमी और स्कूलों में खराब बुनियादी ढांचे को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला।
स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए स्कूल और जन शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने कहा कि 3,12,482 स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 6,267.38 करोड़ रुपये रखे गए हैं। चालू वित्त वर्ष में 12466 विद्यालयों के लिए 319.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
मो स्कूल के तहत 24 जिलों के 3,051 स्कूलों को कुल 1,428 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि रिक्त शिक्षण पद के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत नहीं कर रही है।