पिथौरा| क्षेत्र के युवा कांग्रेस नेता व नवनियुक्त छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के सदस्य अंकित बागबाहरा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ आरक्षण विधेयक पर राजभवन द्वारा पिछ्ले 31 दिनों से हस्ताक्षर नही किये जाने का दुष्परिणाम पूरे छत्तीसगढ़ का अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन जाति के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों तक को झेलना पड़ रहा है.
अंकित ने बताया भाजपा द्वारा आरक्षण बढ़ाने संबंधी विधेयक जब कर्नाटक विधानसभा में पारित होता है तब वहां पर राज्यपाल हस्ताक्षर करते हैं जब वैसा ही आरक्षण विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा और झारखंड विधानसभा में पारित किया जाता है तो राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करते हैं. कर्नाटक में भाजपा की सरकार ने विधेयक बनाया श्रेय भाजपा को मिलेगा तो वहां राजभवन तत्काल हस्ताक्षर करता है और जब छत्तीसगढ़, झारखंड में कांग्रेस की सरकार है तो इस कारण राजभवन यहां पर विरोध कर रहे हैं,जबकि ये विधेयक यहां की जनता के लिए अत्यंत आवश्यक है. संविधान कहता है कि राज्यपाल प्रदेश के मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप कार्य करते है परंतु छत्तीसगढ़ के परिपेक्ष्य में राजभवन एकात्म परिसर के इशारे पर कार्य कर रहा है.
राज्यपाल महोदया ने पहले कहा अध्यादेश लाएं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी कांग्रेस पार्टी ने तत्काल विशेष सत्र बुलाया जिसका की पहले भाजपा ने तारीख आगे बढ़ाने को लेकर विरोध किया,फिर मतदान का बहिष्कार किया. कांग्रेस पार्टी ने इस सत्र में छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति,जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरंक्षण संशोधन विधेयक 2022 लाया, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था आरक्षण संसोधन विधेयक 2022 लाया और पास कर तत्काल राजभवन भेजा, जो आज 31 दिन बीत जाने के बाद भी अटका हुआ है.राजभवन ने पहले 10 सवाल किए, जवाब मिल गए तो अब विधिक सलाहकार की बात हो रही है जो कि स्पष्ट रूप से दिख रहा कि छत्तीसगढ़ का राजभवन एकात्म परिसर व भाजपा के इशारे पर चल रहा है.
आज अध्यादेश के अटके होने से हजारों पद स्वीकृत हो बेरोजगार शिक्षित युवाओं का इंतजार कर रहे है,जो कि सरकार को सारी भर्तियों को बिना रोस्टर निकालने मजबूर कर रहे है पूरे छत्तीसगढ़ के सर्व समाज के युवा माननीय राज्यपाल महोदया की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहे है कि वो यहां के बेरोजगारों का हक नही मारने देंगी और इसी कड़ी में उनका ध्यान आकर्षित करने व उनको संविधान के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने की याद दिलाने राजधानी रायपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा महारैली का आयोजन दिनांक 3 जनवरी को किया जा रहा है जिसमें समस्त समाज के लगभग एक लाख लोगों के जुटने की संभावना है.
अंत में अंकित ने कहा कि माननीय भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार यहां के मूल निवासियों का हक नही मरने देगी और 76 प्रतिशत के उनके अधिकारों को लागू करने कोई कोर कसर नही छोड़ेगी और वंचितों को उनका हक दिला कर ही दम लेगी. अंकित ने भी समस्त कांग्रेस जनों से साथियों सहित अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की है.