रायपुर | परसा कोल ब्लॉक में खनन की वन विभाग की अनुमति को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से चर्चा करेंगे | केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय द्वारा राजस्थान को आबंटित इस कोल ब्लाक में खनन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग ने अब तक अनुमति नहीं दी है |
बता दें परसा कोल ब्लॉक खनन का यहाँ के आदिवासी निरंतर विरोध कर रहे हैं | राजधानी रायपुर तक पैदल मार्च किया उसके बाद अब भी बेमुद्द्त धरना दे रहे हैं | आदिवासियों के विरोध को कई संगठनों ने समर्थन दिया है | विरोध को देखते हुए अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं दी गई है |
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बता दें राजस्थान ताप बिजली के उत्पादन के लिए कोयले के लिए मुख्यतः छत्तीसगढ़ पर निर्भर है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने राजस्थान को 2015 में चार हजार 340 मेगावाट बिजली उत्पादन इकाईयों के लिए छत्तीसगढ़ के पारसा ईस्ट-कांटा बासन (पीईकेबी) में 15 एमटीपीए तथा पारसा में 5 एमटीपीए क्षमता के कोल ब्लॉक आवंटित किये थे।
इनमें से पारसा ईस्ट-कांटा बासन कॉल ब्लॉक के प्रथम चरण में खनन इस महीने पूरा हो चुका है और यहां से राजस्थान को कोयले की आपूर्ति अब नहीं हो सकेंगी, जिससे बिजली संकट पैदा हो सकता है।
केन्द्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय ने परसा कॉल ब्लॉक से राजस्थान को कोयले की आपूर्ति के लिए आवश्यक स्वीकृतियां दे दी है। अब द्वितीय चरण में वन से संबंधित स्वीकृति छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष विचाराधीन है।