विरासत को संजोने व भविष्य को सुरक्षित करने का बजट : अंकित

पिथौरा| खल्लारी विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता व छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के सदस्य अंकित बागबाहरा ने भूपेश सरकार के बजट को भरोसे का बजट बताते हुए इसे अर्थ व्यवस्था की मजबूती ,बेहतर वित्तीय अनुशासन का बजट बताया है.
भूपेश बघेल द्वारा वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अंतिम बजट को एतीहासिक बताते हुए कहा कि प्रस्तुत 2023 का बजट अर्थव्यवस्था की मजबूती, बेहतर वित्तीय अनुशासन और कुशल प्रबंधन का बेहतरीन नमूना है. जिसमें ग्रामीण क्षेत्र एवं सामाजिक सुरक्षा के साथ शिक्षित बेरोजगारों को ₹2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान. राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इनपुट सब्सिडी के लिए₹ 6800 करोड़ का प्रावधान किया गया है . पूर्व में इसके माध्यम से 16100 करोड़ की राशि दी जा चुकी है . राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नगर पंचायत क्षेत्रों के लिये विस्तार की भी घोषणा है .सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में 43 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे (प्रतिमाह ₹500 की गई है). मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि दुगुनी कर 25 हजार से 50 हजार कर दी गयी है. शिष्यवृत्ति की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रू. प्रतिमाह और छात्रावास के विद्यार्थियों को भोजन सहायता योजना के तहत दी जानी वाली राशि 700 से बढ़ाकर 1200 रू. प्रतिमाह किया जाना प्रशंसनीय है. चिकित्सा शिक्षा,इंजिनीरिंग व अन्य उच्च व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने वालों हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है.प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 3 हजार 238 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना अंतर्गत ब्याज अनुदान का प्रावधान प्रशंसनीय है. नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना ₹1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. दुर्ग से नवा रायपुर के लिये लाइट मेट्रो सेवा कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह ₹25 करोड़ का प्रावधान आगामी समय के ऊर्जा की जरूरतों पर फोकस है. आज़ के बजाट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष प्रावधान है. 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए ₹807 करोड़ का प्रावधान है. छ ग व्यावसायिक परीक्षा मंडल व छ ग लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क की पूर्ण माफी से लाखों छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा.

अंकित बागबाहरा ने बताया कि मानदेय को लेकर भी आज के बजट में ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है. पुरानी पेंशन बहाली से 3 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा, लगभग 1 लाख 50 हजार आंगनबाड़ी से जुड़ी कार्यकर्ताओ,सहायिकाओं व मिनी आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की गई है. प्रदेश भर की लगभग 75 हजार मितानीनों के लिए रू. 2200 अतिरिक्त प्रतिमाह की घोषणा है. हजारों ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर रू. 3000, रू. 4500 रू. 5500, रू. 6000 प्रतिमाह. ग्राम पटेलों के लिए रू. 3000 प्रतिमाह। पूरे प्रदेश के लगभग एक लाख मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोईयों हेतु रू. 1800 प्रतिमाह की व्यवस्था की गई है .  विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों हेतु रू. 2800 प्रतिमाह। होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम रू. 6,300 से अधिकतम रू. 6,420 प्रतिमा.  स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु रू. 750 एवं अशासकीय सदस्यों हेतु रू. 500 प्रतिमाह का प्रावधान है याने लगभग एक लाख लोगों को प्रतिमाह ये मानदेय मिलेगा । जिला पंचायत ,जनपद, सरपंच,पंच तक को प्रतिमाह भत्ते का प्रावधान है. नए जिले,नए न्यायालयों ,धरोहर मित्रों,सिंचाई विभाग,नवीन तहसील मिला के कुल 1100 नयी नौकरियों के लिए व्यवस्था की गई है ,छत्तीसगढिया ओलिंपिक के लिए 25 करोड़ अलग से प्रावधान किया गया है. इसके विपरीत आम जन पर किसी भी प्रकार का कोई नया कर नही लगाया गया है.
अंत मे यह कह सकते हैं कि यह बजट छत्तीसगढ़ के भविष्य की ठोस बुनियाद के साथ आम जनता की समृद्धि और सभी वर्गों के कल्याण तथा रोजगार मूलक विकास कार्यों के लिए सार्थक और सुदृढ़ प्रयास है। यह बजट 2024 की सुखद शुरुआत का बजट है. यह बजट आम जनता की तरक्की, खुशहाली और समृद्धि का बजट है यह बजट पौने तीन करोड़ छत्तीसगढ़िया के भरोसे का बजट है, यह बजट भूपेश पर भरोसे का बजट है जिसे हम विरासत को संजोने व भविष्य को सुरक्षित करने का बजट भी कह सकते है.