पिथौरा| महासमुंद जिले के जनपद पंचायत पिथौरा में संलग्न किये जाने वाले पंचायत सचिवों की संख्या अब 7 हो गयी है. इससे प्रभावित एक आदिवासी महिला सरपंच ने इस्तीफे की चेतावनी भी दी है. बता दें कि शासन द्वारा संलग्नीकरण समाप्त किये जाने के बाद भी जिला पंचायत द्वारा लगातार सचिवों को बगैर किसी कारण के ही जनपद कार्यालय पिथौरा में संलग्न किया जा रहा है.
पिथौरा विकास खण्ड के चर्चित एवम कभी प्रभार नही देने वाले पंचायत सचिव नरेंद्र वैष्णव के नक्शे कदम अब अन्य सचिव भी चल निकले हैं. इसी तरह का ही एक मामला विकासखण्ड की ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर से सामने आया है.
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यहां की आदिवासी महिला सरपंच कुमारी नाग ने जिला पंचायत एवम कलेक्टर को एक लिखित शिकायत में बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में अभी एक महिला सचिव की पदस्थापना की गई है. यह महिला सचिव पूर्व में भी इसी पंचायत में कार्यरत थी.
सरपंच द्वारा की गई शिकायत के अनुसार उक्त सचिव द्वारा पंचायत के कोई भी अभिलेख नहीं बनाये गए हैं. उनकी शिकायत के बाद उन्हें लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत से हटाया गया था. उनके स्थान पर आए नए सचिव को भी महिला सचिव ने प्रभार में कुछ भी नही दिया जिससे लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत में कोई भी सरकारी दस्तावेज नहीं है जिससे यहां आडिट करवाने के साथ अन्य शासकीय कार्यो में बाधा हो रही है.
सरपंच श्रीमती नाग ने बताया कि एक बार पुनः उसी महिला सरपंच को जिला पंचायत के आदेश से लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत में ही स्थानांतरित किया गया है. जिससे अब पुनः इस ग्राम पंचायत के कार्य प्रभावित होंगे. श्रीमती नाग ने पदस्थ सचिव मुरलीधर साव को यथावत रखते हुए उक्त सचिव को लक्ष्मीपुर नहीं भेजने की अपील कलेक्टर से की है. श्रीमती नाग ने इस बाबत इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी है.
ज्ञात हो कि वर्तमान में शासन के आदेश के विपरीत विकासखण्ड के छह पंचायत सचिवों को जनपद पंचायत पिथौरा में संलग्न किया जा चुका है. इस सम्बंध में जिला सीईओ से चर्चा नहीं हो पाई परन्तु पिथौरा जनपद सूत्रों ने जिला पंचायत के आदेश से 6 सचिवों को पिथौरा जनपद में संलग्न करने की जानकारी दी है.
ज्ञात हो कि वर्तमान में विकासखण्ड की 126 ग्राम पंचायतों के लिए 119 सचिव ही कार्यरत हैं जिनमें से 7 सचिवों में नरेंद्र वैष्णव, मोहनलाल पटेल, महेश नाग, मेघा सिन्हा, आरती पटेल, हजारीलाल कैवर्त एवम पुष्पेंद्र निषाद को जनपद में संलग्न किये जाने से अब विकासखण्ड की पंचायतों में 7 सचिव और कम हो गए हैं. संलग्नीकरण के आदेश में जिला पंचायत द्वारा कारण भी नहीं दर्शाए जाने से यह रहस्य बरकरार है.
deshdigital के लिए रजिंदर खनूजा