रायपुर| छत्तीसगढ़ में मदनवाड़ा नक्सली हमले की जाँच कर रही एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने आज मंगलवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी | रिटायर्ड जस्टिस शंभूनाथ श्रीवास्तव ने रिपोर्ट बंद लिफाफे में रिपोर्ट मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सौंपी | केबिनेट की मंजूरी मिली तो विधानसभा के बजट सत्र में इसे सदन में पेश की जा सकती है । मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच रिपोर्ट में घटना को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं |
बता दें 12 बरस पहले 12 जुलाई 2009 की सुबह राजनांदगांव के मदनवाड़ा के जंगल में हुए नक्सली हमले में तत्कालीन एसपी विनोद शंकर चौबे सहित 29 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे।
यह हमला छत्तीसगढ़ में हुए सबसे बड़े और घातक नक्सली हमलों में शामिल है। इस हमले के दौरान कुछ पुलिस अफसरों की भूमिका पर विवाद रहा है। तब निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता दुर्ग रेंज के आईजी थे। मुकेश गुप्ता पर कई आरोप लगे थे। भूपेश सरकार ने इसकी जांच के लिए 15 जनवरी 2020 को न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था।
छत्तीसगढ़ में लोकायुक्त रहे जस्टिस शंभूनाथ श्रीवास्तव को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। आयोग को छह माह में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कोरोना और अन्य वजहों से जांच में देरी हुई। आयोग का कार्यकाल दो बार बढ़ाया भी गया। फिर भी दो साल में आयोग ने जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को दे दी है।
मुख्य सचिव अब इसे कैबिनेट के सामने ले आएंगे। वहां से अनुमति मिली तो सरकार विधानसभा के बजट सत्र में इसे सदन में पेश कर सकती है । न्यायिक जांच आयोग के निष्कर्षों और सिफारिशों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार पर है।