रायपुर | छत्तीसगढ़ के बस्तर और राजनादगांव जिले में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा के बाद 752 मामले वापिस लिए गये |
सीएम निवास में आज प्रकरण वापसी हेतु गठित जस्टिस एके पटनायक की अनुशंसा पर 632 प्रकरणों में 752 आदिवासी अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज प्रकरण की वापसी की गई।
बता दें आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए के पटनायक की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने 8 मार्च 2019 को एक समिति का गठन किया था| जस्टिस एके पटनायक की अनुशंसा पर 632 प्रकरणों में 752 आदिवासी अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज प्रकरण की वापसी की गई।
वर्ष 2019 के पहले नक्सल मामलों में गिरफ्तार स्थानीय आदिवासियों के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। इसमें 279 प्रकरणों में से 492 अभियुक्तों के प्रकरण त्वरित निराकरण के द्वारा किया गया।
इसी तरह त्वरित निराकरण एवं प्रकरण वापसी के तहत 811 प्रकरणों में कुल 1244 स्थानीय आदिवासी लाभान्वित हुए एवं इनके प्रकरण न्यायालय से समाप्त हुए। सीएम ने शेष मामलों का त्वरित निराकरण के तहत उन्हें निराकृत करने के निर्देश दिए।
बैठक में सीएस अमिताभ जैन, एसीएस होम सुब्रत साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी होमगार्ड अरुणदेव गौतम और खुफिया चीफ डॉ0 आनंद छाबड़ा समेत कई अधिकारी मौजूद थे।