छत्तीसगढ़: पेंशन लोक अदालतों में सदस्यों की नियुक्ति

छत्तीसगढ़ प्रदेश के पांच जिले क्रमशः रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में स्थापित पेंशन लोक अदालत की पीठ के लिए सदस्यों की नियुक्ति वर्ष 2022 के लिए की गयी है।

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बिलासपुर| छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी के अनुमोदनानुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के पांच जिले क्रमशः रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में स्थापित पेंशन लोक अदालत की पीठ के लिए सदस्यों की नियुक्ति वर्ष 2022 के लिए की गयी है।

रायपुर जिले के लिए अधिवक्ता श्री शशिकांत शर्मा, श्री अखिलेश कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त प्राचार्य, शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर (वित्त सेवा), दुर्ग के लिए श्री सुभाष चंद्र वर्मा, सेवानिवृत्त सहायक आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी, कोष लेखा पेंशन विभाग दुर्ग, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता, अंबिकापुर के लिए अधिवक्ता श्री संतोष कुमार सिंह, श्री मनमोहन राम बड़ा, सेवानिवृत्त उप संचालक (वित्त सेवा) को नियुक्त किया गया है।

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इसी प्रकार बिलासपुर के लिए सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उच्च न्यायिक सेवा श्री शिवमंगल पाण्डेय तथा श्री पुरूषोत्तम सोनी, सेवानिवृत्त (वित्त) लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग.रायपुर एवं श्री चन्द्र प्रकाश देवरस, सेवानिवृत्त कार्यकारी निर्देशक बाल्को को नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार जगदलपुर के लिए अधिवक्ता श्री नंदकिशोर देवांगन, संयुक्त संचालक (वित्त) श्री एल.आर.कश्यप को नियुक्त किया गया है।

गौरतलब है कि पेंशन लोक अदालत की बैठक हर दूसरे, तीसरे और चौथे रविवार को होती है। ये अदालत जिला न्यायालय में लगती है। इन अदालतों में शासकीय, अर्धशासकीय विभागों से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी एवं कर्मचारियों के प्रकरणों की सुनवाई की जाती है जिसमें पेंशन, जीपीएफ, ग्रेज्युटी सहित रिटायरल बेनीफिट के रूप में, सेवा निवृत्ति पश्चात मिलने वाले हितलाभ के प्रकरणों का निराकरण किया जाता है।

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